डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आफ्नो पार्टीकी समानुपातिक सांसद गोमा लाभलाई पदबाट हटाउन पटक-पटक लेखेको पत्रको सभामुख देवराज घिमिरले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

जनमतका प्रवक्ता डा. शरद यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको साधारण सदस्यसमेतबाट हटाइसकेको लाभलाई सभामुखले बचाउन खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।

राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले सभामुख वा संघीय संसद सचिवालयलाई कारबाहीसम्बन्धी दिएको अधिकार दलले निर्णयसहितको सूचना दिएपछि सचिवालयले १५ दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिने हो वा अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा सूचना टाँस गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।

जनमतले भनेको छ, ‘कारबाहीको प्रक्रिया मिले नमिलेको, आधार गम्भीर रहे नरहेको, कागजात सक्कली रहे नरहेको फोरेन्जिक जाँच’ गर्ने आदि अधिकार संघीय संसद सचिवालयलाई स्पष्ट रूपमा छैन ।’

तर संघीय संसद सचिवालयले अन्य दल तथा निकायको प्रभावमा तथा सभामुखको आफ्नो नातेदार वा समुदायको मान्छे कारबाहीमा पर्न लाग्यो भन्दैमा सो अधिकार क्षेत्र मिच्दै हदभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको ठहर जनमत पार्टीको रहेको छ ।

संसद सचिवालयले दलको सर्वोच्चतालाई हनन गरेको प्रवक्ता यादवले जिकिर गरे ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सभामुखले कुनै पार्टी विशेषको एउटा कार्यकर्ता बनी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा धेरै बाहिर गएर गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था तथा लोकतन्त्रमाथि नै आँच आउने गरी आपराधिक कार्य गरेको छ । यदि सभामुखलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर स्वेच्छाचारिता गर्न दिइयो भने यो एउटा नजिर कायम हुन्छ र यो लोकतन्त्रकै लागि ठूलो खतरा साबित हनेछ ।’

जनमत पार्टीको केन्द्रीय समितिले सम्पूर्ण प्रक्रिया पु र्‍याई कारबाही सदर गरिसकेको सदस्यलाई गैरसंवैधानिक कदमद्वारा रक्षा गर्ने सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उसले संघीय संसद सचिवालयले मधेशीहरूप्रति देखाएको रंगभेदी र नश्लवादी व्यवहार र नीतिको विरोध गर्दै सभामुखले निर्णय नसच्चाए संसद अवरूद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।